संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एउटा मात्रै कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्न प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको छलफलमा शीर्ष दल कांग्रेस र एमाले एउटै मात्रै ट्रेड युनियन राख्न सहमत भएका हुन् ।
बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा आफु र आफ्नो पार्टी रहेको धारणा राखे ।
उनले भने, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाउँ । युनियनको आन्दोलनले नेपालका विभिन्न आन्दोलनमा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । निजामती कर्मचारीको हकमा अहिलेसम्म शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी पनि युनियनमा छन् । उनीहरु नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने कर्मचारी भएकाले उनीहरुलाई युनियनमा आवद्ध हुन दिने कि नदिने रु यसमा सोच–बिचार गरेर सहमतिमा पुगौं ।’
एमालेकै सचेकत सुनिता बरालले पनि युनियनको आवद्धता देखाएर कर्मचारीले नागरिकको सेवामा असर पु¥याउन नहुनेमा जोड दिईन । उनले भनिन्, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएकै कारण कोही सधैभरी एकै ठाउँमा रजगज गरेर बसिरहने तर, कोही एकपटक पनि त्यो ठाउँमा जान नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन । ट्रेड युनियनको आवद्धता देखाएर नागरिकको सेवामा असर पुर्याउनु हँुदैन । ट्रेड युनियनका केही व्यक्ती र उनीहरुको गलत अभ्यासका कारणले ट्रेड युनियन गलत दिशातिर गइरहेका छन्, यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने व्यवस्था निजामति सेवा विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘निजामति कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनु नै हुँदैन । पार्टीले ट्रेड युनियनको घर बनाइदिने र त्यहाँ दलगत कर्मचारीले संगठनका कार्यालय बनाएर रजगज गरेर बसिरहेका छन् । पार्टीगट युनियन त हटाउनु नै पर्छ । अहिलेसम्म शाखा अधिकृतसम्मको कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने व्यवस्था भए पनि अब शाखा अधिकृत भन्दा दलको कर्मचारी मात्रै बस्ने व्यवस्था रहनेगरी एउटा मात्रै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ ।’
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो धारणा नै राखेनन् । ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने विषयमा माओवादीको धारणा के हो भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले अहिले यस विषयमा आफ्नो दलले कुनै निष्कर्ष र निर्णय नगरिसकेको बताए । आफ्नो दलको नेता एवम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत समितिको सदस्य भएकाले आवश्यकता परेमा बैठकमा सहभागी भएर पार्टीको धारणा राख्ने उनको भनाई छ । पार्टीका सचेतक रुपा चौधरीले धारणा राखे पनि ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने विषयमा मुख खोलिनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मुलुक समावेशी नभएसम्म आरक्षण सुविधा हटाउन नहुनेमा जोड दिए । निजामती कर्मचारी नागरिकका सेवक भएकाले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक दलका भातृ संगठन बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । रास्वपाकै सचेतक निशा डाँगीले प्रमुख सचेतक परियारकै लयमा भनिन्, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियन राजनीतिक दलको भातृ संगठन भएका छन् । त्यसैले कर्मचारीको हकहितमा मात्रै काम गर्ने गरी अहिले भइरहेका गतिविधलाई चिर्नेगरी भातृ संगठनभन्दा माथी उठेर एउटा मात्रै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ । त्यसले कर्मचारीको हकहितमा मात्रै काम गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले कर्मचारी ट्रेड युनियनले पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलको संगठनको काम गरिरहेको भन्दै ट्रेड युनियन जरुरी नै नरहेको बताए । निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियन जरुरी भए पनि निजामती सेवामा आवश्यक नै नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कर्मचारी ट्रेड युनिनयनले पेशागत संगठनका नाममा पार्टीगत संगठनको काम गरिरहेका छन् । निजामतीमा युनियन आवश्यक नै छैन । निजी क्षेत्रमा मालिक पनि हुने भएकाले त्यहाँ ट्रेड युनियन हुनु जरुरी छ नै । तर निजामती सेवामा स्वयम् कर्मचारी नै मालिक हुन् । त्यसैले यहाँ दलगत मात्रै होइन, एउटा ट्रेड युनियन पनि जरुरी छैन ।’ राप्रपाकै सचेतक बिना लामाले पनि ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकाले यसलाई पुर्णरुपमा नै खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् । युनियनलाई पुर्णरुपमा खारेज गरौ । ट्रेड युनियन भएकै कारण कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति घट्दै गएको छ । दलगत रुपमा युनियन बनाउन यस विधेयकमै जसरी पनि रोकौ ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले यसअघि दलगत ट्रेड रहे पनि अब भने एउटा ट्रेड युनियन मात्रै राख्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल भएको धारणा राखे । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १३१ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाउन सकिनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर, राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुनेगरी सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने भनिएको छ ।
